लालकुआं ब्रेकिंग-विधानसभा क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों को लेकर युवा काग्रेंस नेता हेमवती नन्दन दुर्गापाल ने सरकार पर बोला हमला”बोले”भाजपा का गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा खोखला,दी आन्दोलन की चेतावनी-(पढ़े पूरी खबर)

खबर शेयर करें

लालकुआँ विधानसभा क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कों को लेकर काग्रेंस के युवा नेता हेमवती नन्दन दुर्गापाल ने सरकार पर जमकर हमला बोला है उन्होंने प्रदेश सरकार के “गड्ढा मुक्त सड़कों “के दावे को खोखला बताया है।
‌ यहाँ आपने आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में काग्रेंस के युवा नेता हेमवती नन्दन दुर्गापाल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार और प्रशासन “गड्ढा मुक्त सड़कों”के नाम पर जनता को गुमराह कर वाहवाही लूटने में लगा हुआ हैं लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आज खस्ताहाल सड़कों से विधानसभा क्षेत्र कि जनता काफी परेशान है।

उन्होंने कहा कि लालकुआँ विधानसभा क्षेत्र की अधिकत्तर सड़कें गड्ढों से पटी हुई। ऐसी कोई सड़क नही बची है जो गड्ढों से मुक्त हो। हल्दूचौड, देवरामपुर, बेरीपढ़ाव, घोड़ानाला,शहीद सुधीर बमेठा मार्ग भनदेवनाबड़,तेल डिपो से हरिपुर बच्ची लिंक मार्ग, काररोड सहित दर्जनों लिंगमार्गों पर इतने बड़े बड़े गड्ढें हो चुके हैं कि ऐसा लगता है मानो गाडियां सड़कों पर नहीं बल्कि गड्ढों में चल रही है। इसका नतीजा है रोज रोज होते हादसे और गाडियों को होने वाला नुकसान लोगों को दुखी कर रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है।लेकिन काम करने की इच्छाशक्ति खत्म हो चुकी है। जनता सरकार को वोट दे रही है लेकिन बदले में उसे टूटी सड़के और मौत के गड्ढें मिल रहें हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। प्रशासन बार बार गड्ढें भरने का दावा करता है लेकिन नतीजा हर बार शुन्य रहता है। उन्होंने कहा कि कुछ ग्रामीण इलाकों की हालत और भी ज्यादा खराब है जहाँ सड़कें इतनी जर्जर हो चुकी है कि लोग लाइन बनाकर अपने वाहन निकालते हैं। तथा आये दिन बदहाल सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं में लोग असमय काल के गाल में समा रहे हैं ।
उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े है। उन्होंने प्रदेश सरकार के”गड्ढा मुक्त सड़कों “के दावे को खोखला बताया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भाजपा सरकार द्वारा जल्द ही क्षेत्र की सभी खस्ताहाल सड़कों का निर्माण नही किया गया तो समस्त काग्रेंसजन उग्र आन्दोलन को बाध्य होगें जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।